ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੜ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੰਨੇਮੰਲ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ,ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਫ਼ਾ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਲਾਪੁਰ, ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਦੋਨਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਬੰਨੇਮੰਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਬੇਟ, ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਸਗੋਜਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਹੰਸਾਂ ਸਿੰਘ ਮੂੰਡੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਬੀਪੁਰ,ਲੇਖਰਾਜ ਬੂਲਪੁਰ,ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਲ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਸੱਧਾ, ਸਰਵਨ ਚੰਦ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਚਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।