ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 50% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਈਡ ਬੰਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਮਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25% ਬੱਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 19 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 25% ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਓਟੀਪੀ ਬੰਦ ਪਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਓਟੀਪੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਫ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਬਾਰਕ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਉਦੇ ਰਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕਾ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ