ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਧੀਰ ਰਾਜੂ ਸਮੇਤ ਰਾਣਾ ਧੜੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ , ਅਸ਼ੋਕ ਮੌਗਲਾ, ਪਾਵਨ ਕਨੌਜੀਆ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਕ੍ਰਮ ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਗਲੀ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰਾਣਾ ਧੜੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸਸੀ-ਬੀਸੀ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਛੇੜਛਾੜ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਕੇ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਵਜਨਿਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੋਟਰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਣਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
Tags
ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ ਲੋਧੀ